हजारों शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, राज्य सरकार का बड़ा फैसला मिलेंगे 10 लाख रुपए, रिटायरमेंट में मिलेगी एकमुश्त राशि, अन्य सुविधा का लाभ
By बैतूल वार्ता
हजारों शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, राज्य सरकार का बड़ा फैसला मिलेंगे 10 लाख रुपए, रिटायरमेंट में मिलेगी एकमुश्त राशि, अन्य सुविधा का लाभ
कर्मचारी शिक्षकों को एकमुश्त राशि सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
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रांची।। हजारों शिक्षकों (teachers-employees) के लिए अच्छी खबर है दरअसल राज्य सरकार द्वारा उन्हें बड़ी खुशखबरी दी गई है राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बीआरपी सीआरपी सहित कस्तूरबा विश्वविद्यालय के शिक्षकों कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति सहित अन्य लाभ (Retirement benefit) उपलब्ध कराने की तैयारी की है। जिसका लाभ शिक्षकों को मिलेगा। वहीं सेवा के 60 वर्ष पूरे करने के बाद उन्हें एकमुश्त राशि सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
दरअसल समग्र शिक्षा अभियान के तहत 65012 शिक्षकों का बीमा कराया जाएगा। उन्हें ग्रुप बीमा और दुर्घटना बीमा से जोड़ने के साथ ही सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में एकमुश्त राशि सेवानिवृत्ति के समय उपलब्ध कराई जाएगी। इन सभी सुविधाओं का लाभ समग्र शिक्षा अभियान के तहत करत बीआरपी और सीआरपी के अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में कार्य शिक्षक और कर्मचारियों को भी उपलब्ध होगा।
राज्य सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी कर दी है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए बीमा कंपनी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दिया। तैयारी की माने तो शिक्षक और कर्मचारियों को 5 लाख रूपए तक का दुर्घटना बीमा कराया जाएगा। यही दुर्घटना में मृत्यु होने पर यह राशि आश्रितों को उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं दुर्घटना के बाद रांची के पूर्ण रूप से दिव्यांग होने पर बीमा राशि का भी प्रावधान किया गया है।
वही आंकड़ों की माने झारखंड में पारा शिक्षक और कर्मचारी सहित उनके आयु वर्ग का निर्धारण किया गया है। 35 वर्ष से कम आयु के 9242 पर शिक्षक और कर्मचारी शामिल है जबकि 35 से 45 वर्ष की उम्र के 31770 शिक्षक, 46 से 54 वर्ष के 25321 पारा शिक्षकों, 55 से 60 वर्ष के 1720 पारा शिक्षक फिलहाल प्रदेश में कार्यरत है।
इसके लिए नीति और नियति तय किए गए हैं। ग्रुप बीमा में 10 लाख रुपए तक के लिए निर्धारित की गई है। वहीं बीमा के प्रीमियम की राशि पारा शिक्षकों और कर्मचारियों की आयु के अनुसार तय की जाएगी। कंपनी को प्रीमियम का भुगतान कल्याण कोष से किया जाएगा। वहीं झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा इन सुविधाओं की निगरानी के लिए रिव्यू कमेटी का गठन भी किया गया है।