देश की संसद में फिर सुलग रही है ‘महाभारत’: महिला आरक्षण और 850 सीटों के नए चक्रव्यूह में उलझी सियासत !
By , वामन पोटे
देश की संसद में फिर सुलग रही है ‘महाभारत’: महिला आरक्षण और 850 सीटों के नए चक्रव्यूह में उलझी सियासत !
बैतूल मध्यप्रदेश 13 नवंबर बैतूलवार्ता :
दिल्ली के पॉवर कॉरिडोर्स से लेकर दक्षिण के समुद्र तटों तक सियासी पारा सातवें आसमान पर है। संसद के गलियारों में इन दिनों एक ही फुसफुसाहट सबसे तेज़ है—क्या सरकार शीतकालीन सत्र से पहले कोई बड़ा ‘मास्टरस्ट्रोक’ खेलने वाली है? चर्चा है कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण कानून को ज़मीन पर उतारने और लोकसभा की सीटों का भूगोल बदलने के लिए किसी भी वक्त संसद का एक संक्षिप्त विशेष सत्र बुला सकती है। 2029 के रण से ठीक पहले यह देश के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे पेचीदा विधायी दांव साबित हो सकता है।
लेकिन, इस भव्य इमारत के पीछे राजनीति की ऐसी बिछी हुई है, जहाँ हर एक कदम पर शह और मात का खेल चल रहा है। आइए चीर-फाड़ करते हैं इस पूरी पटकथा की—क्या है इस सियासी महाभारत का पूरा गणित, किसे होगा नफा और किसके हिस्से आएगी सिर्फ निराशा?
तीन बड़े विधायी प्रस्ताव: क्या है सरकार का मास्टर प्लान?
सूत्रों के मुताबिक, 2029 के आम चुनावों से पहले महिला आरक्षण के वादे को अमलीजामा पहनाने के लिए सरकार के तरकश में तीन सबसे धारदार तीर मौजूद हैं:
संविधान संशोधन विधेयक: महिला आरक्षण को कानूनी जामा पहनाने के लिए सबसे अहम प्रस्ताव।
परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill): लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण, जिसके तहत संसद में सीटों की कुल संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने की योजना है।
केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक: यूटी (Union Territories) के प्रशासनिक ढांचे से जुड़े कानूनों में बदलाव।
तकनीकी तौर पर सरकार के पास एक बड़ा फायदा यह भी है कि 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए मानसून सत्र का औपचारिक सत्रावसान (Prorogation) नहीं हुआ है। इसका मतलब साफ है कि अगर सरकार विशेष सत्र बुलाती है, तो उसे सदस्यों को 14 दिन का अनिवार्य पूर्व नोटिस देने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होगी—यानी कभी भी, कोई भी बड़ा सरप्राइज मिल सकता है!
दो-तिहाई बहुमत की असली ‘महाभारत’: क्या है नंबर गेम?
संसद में कागजों के खेल को समझना किसी रोमांचक थ्रिलर से कम नहीं है। इस बार चुनौती सिर्फ बिल पास कराने की नहीं, बल्कि उस जादुई आंकड़े को छूने की है, जो बड़े-बड़ों के पसीने छुड़ा देता है।
संसद का वर्तमान समीकरण: सत्ताधारी गठबंधन के पास लोकसभा में 320 और राज्यसभा में 155 सांसद हैं।
अग्निपरीक्षा (दो-तिहाई बहुमत): फुल हाउस वोटिंग की स्थिति में संविधान संशोधन पास कराने के लिए लोकसभा में 360 और राज्यसभा में 161 वोटों की सख्त जरूरत होती है। अप्रैल के महीने में इसी गणित के फेर में एक बड़ा विधेयक औंधे मुंह जमीन पर आ गिरा था।
सत्तापक्ष का सीक्रेट फॉर्मूला: सरकार के भीतरखाने के जानकारों का दावा है कि उनके पास जादुई आंकड़े से 15 वोट फालतू हैं।
उत्तर प्रदेश का सियासी टर्निंग प्वाइंट: सबसे दिलचस्प खेल उत्तर प्रदेश में छिपा है। आने वाले विधानसभा चुनावों के नफे-नुकसान को तौलते हुए यदि मुख्य विपक्षी दल (समाजवादी पार्टी) इस बिल पर वोटिंग के दौरान ‘वॉकआउट’ करती है या सदन से गैर-हाजिर रहती है, तो लोकसभा का प्रभावी बहुमत का आंकड़ा गिरकर सीधे 336 पर आ जाएगा। सपा की एक खामोशी सरकार की आधी राह यूं ही आसान कर सकती है!
दक्षिण भारत का दर्द: परिवार नियोजन की सजा या सियासी साजिश?
इस पूरी पटकथा का सबसे मार्मिक और संवेदनशील पहलू दक्षिण भारत से जुड़ा है। चेन्नई से लेकर तिरुवनंतपुरम तक आज सवाल एक ही गूंज रहा है—“क्या जनसंख्या नियंत्रण में बेहतरीन काम करने की हमें यही सजा मिलेगी?”
तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके (DMK) और अभिनेता-राजनेता सी. जोसेफ विजय (TVK) ने साफ शब्दों में मांग उठाई है कि केंद्र सरकार लिखित और कानूनी गारंटी दे कि दक्षिण के राज्यों का लोकसभा में मौजूदा प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा।
विरोधाभास का चक्रव्यूह:
नफा: नए संसद भवन के सेंट्रल विस्टा की क्षमता का पूरा इस्तेमाल होगा और प्रशासनिक विस्तार को पंख लगेंगे। जिन राज्यों (जैसे यूपी-बिहार) में जनसंख्या नियंत्रण के मोर्चे पर रफ्तार धीमी रही, उन्हें सीटों का बंपर तोहफा मिलेगा।
नुकसान: जिन राज्यों ने दशकों पहले परिवार नियोजन के नियमों को कड़ाई से लागू कर देश की जनसंख्या नीति को संभाला (जैसे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश), संसद में उनकी राजनीतिक ताकत और हैसियत कम हो जाएगी। यही इस पूरे खेल का सबसे बड़ा और कड़वा प्रशासनिक विरोधाभास है।
निष्कर्ष: किसके हाथ लगेगा सोने का सिक्का?
गेंद पूरी तरह से सत्ता के पाले में आ चुकी है। क्या वाकई शीतकालीन सत्र से पहले देश को कोई बड़ा विधायी सरप्राइज मिलने वाला है, या यह सिर्फ दिल्ली के गलियारों का एक सियासी बुलबुला बनकर रह जाएगा?
फिलहाल, नजरें उत्तर के मैदानों से लेकर दक्षिण के समुद्र तटों तक टिकी हैं। एक तरफ महिलाओं को उनका अधिकार देने का ऐतिहासिक श्रेय है, तो दूसरी तरफ क्षेत्रीय असंतुलन का एक गंभीर जोखिम। मुकाबला बेहद दिलचस्प, कांटे का और कड़े इम्तहान वाला है—क्योंकि हर राजनीतिक दल अपने-अपने नफे-नुकसान के तराजू में तौलकर ही अपना अगला कदम उठाने वाला है!
