भीमपुर के गांवों में मौत पर सियासी-प्रशासनिक हड़कंप: नवजात और महिला की जान पर कलेक्टर का चाबुक, एएनएम सस्पेंड, बीएमओ-सीएचओ को नोटिस
बैतूल (भीमपुर)। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले का भीमपुर विकासखंड एक बार फिर उसी पुरानी, कड़वी और बार-बार दोहराई जाने वाली हकीकत के सामने खड़ा है—जहां कागजों पर स्वास्थ्य सेवाओं की लंबी-चौड़ी योजनाएं चलती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में एक घर में प्रसव के 12 दिन बाद नवजात दम तोड़ देता है और दूसरे घर में निमोनिया एक महिला की जान ले लेता है। सोमवार (16 नवंबर) को ग्राम पंचायत धामन्या में हुए जनसंवाद ने प्रशासन की उन परतों को उधेड़ दिया, जिन्हें आमतौर पर रूटीन रिपोर्टों और औपचारिक समीक्षा बैठकों के नीचे दबा दिया जाता है।
कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के सामने जब ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा रखी, तो मामला महज एक शिकायत तक सीमित नहीं रहा। प्रशासनिक स्तर पर तुरंत एक्शन मोड ऑन हुआ। नवजात शिशु की मौत के मामले में कर्तव्य स्थल से गायब रहने वाली एएनएम को निलंबित करने के निर्देश दिए गए। वहीं, लापरवाही पर पर्दा डालने या समय पर कार्रवाई न करने के आरोप में भीमपुर के खंड चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ) और निमोनिया से हुई महिला की मौत के मामले में धामन्या के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) को कारण बताओ नोटिस थमाने के निर्देश जारी किए गए।
जनसंवाद की चौखट पर टूटा सब्र का बांध
आदिवासी बहुल भीमपुर विकासखंड की भौगोलिक चुनौतियां नई नहीं हैं। दूर-दराज के टोले, कच्चे रास्ते, नेटवर्क की दिक्कत और संसाधनों की कमी—ये सब ऐसे बहाने हैं जो अक्सर सिस्टम की ढिलाई को ढंकने के काम आते हैं। लेकिन सोमवार को धामन्या में आयोजित जनसंवाद के दौरान जो दो मामले सामने आए, उनमें समस्या से ज्यादा जिम्मेदारी से भागने की प्रवृत्ति साफ नजर आई।
पहला मामला ग्राम रंभा का है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, वहां एक महिला का घर पर प्रसव हुआ और प्रसव के 12 दिन बाद नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। ग्रामीणों का गुस्सा और दुख इस बात को लेकर था कि जब सिस्टम को जमीनी स्तर पर निगरानी और समय पर मदद पहुंचाने के लिए तैनात किया गया है, तो प्रसव और उसके बाद की संवेदनशील अवधि में स्वास्थ्य अमला कहां था? प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रंभा की संबंधित एएनएम अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित थीं और उनकी ओर से स्पष्ट लापरवाही बरती गई। कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने इसे हल्के में लेने के बजाय तत्काल निलंबन का आदेश सुनाया।
हैरानी की बात यह रही कि इस गंभीर चूक के बावजूद ब्लॉक स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। इसी ढिलाई पर भीमपुर बीएमओ को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। प्रशासनिक हलकों में इसे एक स्पष्ट संदेश के तौर पर देखा जा रहा है कि अब निचले स्तर की चूक पर केवल फील्ड स्टाफ को बलि का बकरा बनाकर फाइल बंद नहीं की जाएगी, बल्कि पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी संभाल रहे अफसरों की जवाबदेही भी तय होगी।
निमोनिया से मौत और सीएचओ पर सवाल
दूसरा मामला धामन्या और आसपास के संदर्भ में निमोनिया से एक महिला की मृत्यु से जुड़ा है। जनसंवाद के दौरान यह मामला सामने आने पर कलेक्टर ने संज्ञान लिया और धामन्या के सीएचओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
जनस्वास्थ्य के लिहाज से निमोनिया से होने वाली मौतें हमेशा सिस्टम के लिए असहज सवाल खड़ा करती हैं। यह कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज बिल्कुल नामुमकिन हो, बल्कि ज्यादातर मामलों में समय पर पहचान, प्राथमिक उपचार और रेफरल की व्यवस्था जान बचा सकती है। जब ग्रामीणों के बीच यह बात उठी कि महिला की मौत हुई, तो स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठा कि प्राथमिक स्तर पर निगरानी, परामर्श या समय पर मदद की कड़ी कहां टूटी। नोटिस का मकसद फिलहाल सीएचओ से यह जानना है कि आखिर किन परिस्थितियों में यह चूक हुई और तय प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं हुआ।
कच्ची सड़कें, स्कूल और आंगनवाड़ी: बुनियाद की लड़ाई
जनसंवाद में स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा ग्रामीणों ने बुनियादी ढांचे से जुड़ी पुरानी मांगें भी प्रमुखता से उठाईं। खास तौर पर दो कच्चे मार्गों—बुरेठा से कासिया तक तीन किलोमीटर और मेंढा से नेवरालोंडू तक तीन किलोमीटर सड़क—के निर्माण की मांग जोरदार तरीके से रखी गई।
भीमपुर जैसे इलाकों में सड़क केवल आवागमन का साधन नहीं होती; यह गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने, बीमार को समय पर रेफर करने और बच्चों को स्कूल तक भेजने की जीवनरेखा होती है। कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने ग्रामीणों की इस मांग को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को दोनों सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही कलेक्टर ने ग्राम धामन्या के शासकीय विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्र की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने दोनों संस्थानों की स्थिति की जानकारी ली और जहां कमियां दिखीं, वहां सुधार के निर्देश दिए। ग्रामीण हाट बाजार और स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) की गतिविधियों का निरीक्षण कर उन्होंने यह भी परखा कि जमीनी स्तर पर आजीविका के प्रयास किस दिशा में चल रहे हैं।
गोंडी कला और हस्तशिल्प: हुनर को बाजार की तलाश
जनसंवाद और निरीक्षण के बीच एक अलग रंग भी देखने को मिला, जब कलेक्टर ने स्थानीय कलाकारों द्वारा तैयार की गई गोंडी पेंटिंग और हस्तशिल्प दीपों का अवलोकन किया। आदिवासी अंचल की यह कला सदियों से अपनी विशिष्ट रेखाओं, प्रकृति से जुड़े प्रतीकों और जीवंत रंगों के लिए जानी जाती है, लेकिन कलाकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती वाजिब बाजार और उचित मूल्य की रही है।
कलेक्टर ने कलाकारों के हुनर की सराहना की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि हस्तशिल्प उत्पादों के लिए बेहतर बाजार और उचित दाम दिलाने के ठोस प्रयास किए जाएं। खास तौर पर गोंडी पेंटिंग कलाकारों को एक मंच पर लाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने और प्रचार-प्रसार व बिक्री की व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया। डिजिटल माध्यमों और सीधे जुड़ाव के जरिए स्थानीय कला को बाजार से जोड़ने की यह कवायद अगर धरातल पर उतरती है, तो बिचौलियों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।
बड़ी तस्वीर: कार्रवाई के बाद की अग्निपरीक्षा
भीमपुर में सोमवार को जो हुआ, वह प्रशासनिक तत्परता का एक उदाहरण जरूर है, लेकिन असली सवाल इसके बाद शुरू होता है। निलंबन और कारण बताओ नोटिस किसी व्यवस्था को रातोंरात दुरुस्त नहीं कर देते। आदिवासी विकासखंडों में स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के लिए केवल दंडात्मक कार्रवाई काफी नहीं है; इसके लिए रिक्त पदों को भरना, फील्ड स्टाफ की नियमित मौजूदगी सुनिश्चित करना, प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर ट्रैकिंग को मजबूत करना और रेफरल सिस्टम को चुस्त रखना उतना ही जरूरी है।
फिलहाल धामन्या के जनसंवाद ने भीमपुर के स्वास्थ्य तंत्र को आईना दिखा दिया है। अब देखना यह होगा कि नोटिस के जवाब और निलंबन की कार्रवाई के बाद रंभा, धामन्या और आसपास के गांवों में किसी मां या नवजात को सिस्टम की अनुपस्थिति की कीमत फिर न चुकानी पड़े।