बैतूल में विकास परियोजनाओं की मैराथन समीक्षा, अधूरे कार्य जल्द पूरे करने और नई योजनाओं को गति देने के निर्देश
By, वामन पोटे
बैतूल में विकास परियोजनाओं की मैराथन समीक्षा, अधूरे कार्य जल्द पूरे करने और नई योजनाओं को गति देने के निर्देश
बैतूल, 16 जुलाई । मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में चल रही विकास परियोजनाओं को तेज गति देने और स्वीकृत योजनाओं को जल्द धरातल पर उतारने के उद्देश्य से गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उईके, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल, भैंसदेही विधायक महेंद्र सिंह चौहान, घोड़ाडोंगरी विधायक गंगाबाई उईके, आमला विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे तथा कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में शिक्षा, सिंचाई, सड़क, नगरीय विकास, जल संसाधन और कृषि सहित कई महत्वपूर्ण विभागों की योजनाओं की विस्तार से समीक्षा कर समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए।
बैठक में नगरीय विकास से जुड़े प्रस्तावित कार्यों पर विशेष जोर दिया गया। आमला में प्रस्तावित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए रेलवे से आवश्यक समन्वय स्थापित कर जल्द अनुमतियां प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा घोड़ाडोंगरी, चिचोली और मुलताई में एमआरएफ प्लांट तथा बैतूल, मुलताई, चिचोली और आठनेर में गीता भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटन और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी करने को कहा गया।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि सभी नगरीय निकायों को केवल सरकारी अनुदान पर निर्भर रहने के बजाय आय के स्थायी स्रोत विकसित करने होंगे। उन्होंने व्यावसायिक परिसरों और अन्य राजस्व आधारित संसाधनों के विकास पर जोर देते हुए कहा कि इससे निकायों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और विकास कार्यों में बाधा नहीं आएगी।
बैठक में बैतूल और आमला की भविष्य की पेयजल आवश्यकताओं को देखते हुए लाखापुर डेम के निर्माण एवं उन्नयन के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। जल संसाधन विभाग को परियोजना की व्यवहार्यता का सर्वे कर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। समूह सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान लंबित कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने तथा नई परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया गया। आमला विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे ने नहरों के नियमित रखरखाव और उनकी समय-समय पर सफाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई।
शिक्षा एवं जनजातीय कार्य विभाग की समीक्षा के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उईके ने वरिष्ठ और कनिष्ठ छात्रावासों की सीट क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को आवास सुविधा के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जर्जर छात्रावासों के उन्नयन और नए छात्रावास भवनों के प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए गए।
हेमंत खंडेलवाल ने जिले के सभी छात्रावासों में शुद्ध पेयजल, शौचालय, बाउंड्रीवाल और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्राथमिकता से उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने स्मार्ट क्लासों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने, बेहतर रखरखाव करने वाले छात्रावासों को प्रोत्साहित करने और आवश्यकता के अनुसार सीट क्षमता बढ़ाने के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि जिले का कोई भी बच्चा शासकीय विद्यालयों में प्रवेश से वंचित न रहे। सांदीपनी विद्यालयों की बसों को गांवों तक पहुंचाकर विद्यार्थियों को लाने-ले जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा सभी सांदीपनी विद्यालयों में कृषि और कॉमर्स संकाय संचालित करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई। भैंसदेही विधायक महेंद्र सिंह चौहान ने चिचोली, भीमपुर और भैंसदेही क्षेत्र की लंबित सड़क परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया। घोड़ाडोंगरी विधायक गंगाबाई उईके ने शाहपुर-भौरा आंतरिक मार्ग, खपरिया-पसदा मार्ग सहित अन्य स्वीकृत सड़कों का निर्माण जल्द शुरू करने की आवश्यकता बताई। आमला विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे ने स्वीकृत मार्गों के निर्माण में तेजी लाने और डीपीआर तैयार करते समय तकनीकी गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करने के निर्देश दिए।
हेमंत खंडेलवाल ने बडोरा मंडी सड़क निर्माण जल्द शुरू करने, परतवाड़ा मार्ग की डीपीआर तैयार करने तथा आठनेर मार्ग के घाट सेक्शन के चौड़ीकरण का प्रस्ताव तैयार करने को कहा। साथ ही ब्रिज कॉर्पोरेशन द्वारा बनाए जा रहे पुलों की गुणवत्ता और प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने तथा जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा के आधार पर नए पुलों के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को बैतूल-हरदा-इंदौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स का शीघ्र सुधार करने के निर्देश दिए गए। वहीं कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान किसानों के लिए खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों से कहा गया कि ई-टोकन व्यवस्था के अनुरूप सभी अधिकृत खाद विक्रेताओं के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रहे ताकि खरीफ सीजन में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
बैठक में जनप्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिन परियोजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है, उन्हें आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर जल्द शुरू किया जाए। साथ ही प्रगतिरत कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश भी संबंधित विभागों को दिए गए।