BJP ने OBC आरक्षण रोकने को सरकारी पैसे से 100 करोड़ रुपये खर्च किए; MP कांग्रेस

BJP ने OBC आरक्षण रोकने को सरकारी पैसे से 100 करोड़ रुपये खर्च किए; MP कांग्रेस

कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने इस बार आरोप लगाया है कि भाजपा ने ओबीसी आरक्षण रोकने के लिए वकीलों पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च किए हैं। जानिए क्या है पूरा मामला?

भोपाल
मध्य प्रदेश कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी ने एमपी की महिलाओं द्वारा सबसे ज्यादा शराब पीने वाला बयान दिया है। ये मामला ठंडा नहीं हुआ कि भाजपा सरकार पर ओबीसी आरक्षण को रोकने वाला नया बयान सामने आ गया। कांग्रेस नेता ने इस बार आरोप लगाया है कि भाजपा ने ओबीसी आरक्षण रोकने के लिए वकीलों पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च किए हैं। जानिए क्या है पूरा मामला?

27 फीसदी आरक्षण पर एमपी कांग्रेस

जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, जब हमारी डेढ़ साल की सरकार आई तो कमलनाथ जी अध्यादेश लेकर। इस अध्यादेश के जरिए ओबीसी समाज को 27 फीसदी आरक्षण का हक मिले इसकी शुरूआत हुई। जीतू पटवारी ने दावा करते हुए कहा, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कोर्ट गई। और अध्यादेश के खिलाफ कोर्ट में जिरह किया। इसके बाद हम कानून लेकर आए। इसको विधानसभा में पारित किया और कानून को 27 फीसद लागू करने की व्यवस्थित व्यवस्था कांग्रेस पार्टी ने की।

भाजपा सरकार ने खर्च किए 100 करोड़

जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट में भाजपा के अलग-अलग समय पर 110-120 बार पेशियां (तारीखें) हुई हैं। इनमें कोर्ट के वकील जो अलग-अलग माध्यम से सरकार के जरिए आए उनको 100 करोड़ रुपये से अधिक फीस दी गई। इस पर हमारे विधायक सुनील उइके ने विधानसभा में सवाल किया कि आपने ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में कितने वकीलों को सरकार का पक्ष रखने के लिए बुलाया, किस वकील की कितनी फीस निर्धारित की। इसमें सामने आया है कि देश के जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्हें एक तारीख के लिए 25 लाख रुपये दिए गए हैं। इस तरह जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने ओबीसी आरक्षण को रोकने के लिए 100 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।