शाहपुर में लंबित शिकायतों पर कलेक्टर सख्त, लापरवाह अधिकारियों को नोटिस के निर्देश

शाहपुर में लंबित शिकायतों पर कलेक्टर सख्त, लापरवाह अधिकारियों को नोटिस के निर्देश
बैतूल, 11 सितंबर। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत शाहपुर ब्लॉक के एकलव्य स्कूल में सेक्टर शिविर आयोजित किया गया। शिविर में ग्रामीणों से प्राप्त शिकायतों और आवेदनों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने अधिकारियों को समय-सीमा में समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लंबित शिकायतों के निराकरण में लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए।
शिविर में घोड़ाडोंगरी विधायक श्रीमती गंगाबाई उईके, जनपद अध्यक्ष शिव शंकर मवासे, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन, एसडीएम प्रपंज आर, सहायक कलेक्टर पुष्पराज खोट सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
दो साल से लंबित बाउंड्रीवॉल पर नाराजगी
ग्राम काटावाड़ी में बाउंड्रीवॉल निर्माण की शिकायत दो वर्ष से लंबित होने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने पर ग्राम रोजगार सहायक हेमराज परते और सचिव मंशालाल काकोड़िया को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बरेठा में सीसी रोड निर्माण में लापरवाही पाए जाने पर सचिव महेश बामने को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
डाबरी ग्राम पंचायत के स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारियों के नहीं पहुंचने की शिकायत पर कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। गांव में नल-जल योजना बंद होने की शिकायत पर सचिव से जानकारी लेकर तकनीकी सहायक के माध्यम से कुएं में मोटर लगाकर पेयजल व्यवस्था बहाल करने को कहा गया।
अतिक्रमण और तोड़फोड़ पर एफआईआर के निर्देश
धापाड़ा माल में स्वामित्व की भूमि पर अतिक्रमण, स्कूल की सामग्री में तोड़फोड़ और आंगनबाड़ी भवन के रास्ते पर अतिक्रमण की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने एसडीओपी और एसडीएम को जांच कर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।
ढोढरामऊ निवासी राजेंद्र के संबल योजना के आवेदन की ऑनलाइन जांच कर पात्रता के अनुसार संबल कार्ड बनाने के निर्देश दिए गए। सीसी रोड निर्माण के आवेदन को पांचवें वित्त आयोग से जोड़ने की बात कही गई। सिलपट्टी में पशु शेड निर्माण के आवेदन पर पंचायत को परीक्षण कर पात्रता के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। कावेलीखेड़ा में वन अधिकार पट्टे के आवेदन पर सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग को पात्रता के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया।
नेटवर्क और पेयजल समस्याओं पर भी निर्देश
बीजादेही सहित ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या की शिकायत पर कलेक्टर ने ई-गवर्नेंस प्रबंधन को बीएसएनएल विभाग से समन्वय कर व्यवस्था दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। एसडीएम को घोड़ाडोंगरी और शाहपुर क्षेत्र में नेटवर्क व्यवस्था की निगरानी करने को कहा गया।
रामपुरमाल, ढुमकारैयत, बैरागढ़, भयावाड़ी और कौड़ियाढाना में पेयजल संबंधी शिकायतों पर कलेक्टर ने सचिवों से जानकारी लेकर व्यवस्थित सर्वे कराने और समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पंचायतों में उपलब्ध राशि की भी जानकारी ली। जिन पंचायतों में राशि उपलब्ध है, वहां पेयजल, बाउंड्रीवॉल और स्कूल मरम्मत के कार्य प्राथमिकता से कराने को कहा गया।
तीन दिन में स्कूल में पेयजल व्यवस्था के निर्देश
आवरिया में आंगनबाड़ी भवन के आवेदन पर महिला एवं बाल विकास विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जंगली सूअर से फसल नुकसान की शिकायत पर एसडीएम को जांच कर कार्रवाई करने को कहा गया। रोहित की राशन नहीं मिलने की शिकायत पर खाद्य विभाग से जानकारी लेकर शीघ्र समस्या दूर करने के निर्देश दिए गए। राजेश वाड़िवा के सीमांकन आवेदन पर दल गठित कर सीमांकन कराने को कहा गया।
स्वर्णलता डेनियल की सागौन के पेड़ चोरी होने की शिकायत पर एसडीएम को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। शाहपुर वार्ड की पार्षद नीतू गुप्ता द्वारा वार्ड में विकास कार्य नहीं होने संबंधी आवेदन पर परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण को जांच कर समस्या का निराकरण करने को कहा गया। हैंडपंप में लगी मोटर चार वर्ष से बंद होने की शिकायत पर कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए।
कालापानी स्थित शासकीय प्राथमिक शाला के हैंडपंप में पाइप लाइन डालने के आवेदन पर कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को तीन दिन के भीतर पाइप लाइन डालकर विद्यालय में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ग्रामीणों की शिकायतों को केवल दर्ज कर लंबित न रखा जाए, बल्कि उनकी समय-सीमा में जांच कर मौके पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में विभागीय स्तर पर कार्रवाई संभव है, उनमें अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और लापरवाही मिलने पर संबंधित की जवाबदेही तय की जाए।